UP नई जनसंख्या नीति क्या है ? UP Jansankhya Kanoon । जनसंख्या नियंत्रण कानून के फायदे । Uttar Pradesh 2 Child Policy Details | यूपी जनसंख्या कानून ड्राफ्ट तैयार | New Jansankhya Niti । जनसंख्या नियंत्रण बिल
भारत देश में कई ऐसे राज्य है जिनकी अकेले की जनसंख्या किसी छोटे देश के मुकाबले काफी बड़ी है। उनमें ऐसी ही हमारी उत्तर प्रदेश राज्य भी सम्मिलित है जिसकी जनसंख्या काफी अधिक हो गई है। इस मामले में हजनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करना अति आवश्यक हो गया है ।जिससे की राज्य के सभी नागरिकों को उचित संसाधन प्राप्त हो सके । इन्हीं सारी कारणो को देखते हुए राज्य विधि आयोग ने इस डायरेक्शन में शुरुआती पहल कर दी है। जिसमे कि राज्य विधि आयोग द्वारा UP नई जनसंख्या नीति का प्रस्ताव बनाकर सरकार के सामने रखी गई है। इस New Jansankhya Niti 2022 का प्रपोजल राज्य सरकार के आदेश पर नहीं बल्कि आयोग द्वारा खुद ही लाई गई है।
इस योजना के लागू होने से राज्य में जनसंख्या कानून लाया जाएगा जिससे की राज्य में कम population होने की वजह से सभी योग्य नागरिकों को सरकार द्वारा लागू नए योजनाओं का लाभ मिल सके। दोस्तों आज हम अपने इस आर्टिकल के माध्यम से आपको UP Jansankhya Kanoon से जुड़ी पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे की यूपी जनसंख्या कानून का प्रस्ताव क्या है?, यह लागू होने पर इसके अन्तर्गत आने वाले नागरिकों को क्या लाभ मिलेगा?, यूपी जनसंख्या कानून का पालन नहीं करने पर लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा? इस कानून का उद्देश्य, विशेषताएं आदि के बारे में विस्तार रुप से जानेंगे। इस यूपी कानून के बारे में जानने के बाद आप अपनी योजनाओ के प्रती जागरूक हो सकेगें ।
UP Jansankhya Kanoon Prastav 2022
Jansankhya Kanoon के लागू होने से सभी योग्य नागरिकों को सरकारी योजनाओं का पुरा लाभ प्राप्त हो सकेगा। क्योंकि अब उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने यूपी नई जनसंख्या नीति का प्रस्ताव को तैयार कर चुकी है । सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानूनी विधियों के नए नियम बनाए गए हैं। Jansankhya kanoon प्रस्ताव को ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और 19 जुलाई 2021 तक New Jansankhya Niti पर जनता की राय मांगी गई है।
इस आयोग द्वारा प्राप्त राय पर विचार विमर्श करने के बाद ही यह प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को पेश किया जाएगा । UP Jansankhya Kanoon के प्रस्ताव में दो या दो से कम बच्चों वाले माता-पिता को भिन्न भिन्न प्रकार की फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जायेगी। वही यदि जितने भी नागरिकों के दो से अधिक बच्चे है वैसे माता-पिता को अनेक सुविधाओं से परे होने का प्रावधान सम्मिलित किया है। राज्य में यदि जनसंख्या कानून प्रस्ताव लागू हो जाता है तो उन सभी लोगों को, जो जनसंख्या नियंत्रण में सहायक होंगे, उन्हें सरकार के द्वारा प्रोत्साहन भेंट की जायेगी ।
- योजना के अनुसार दो से अधिक बच्चे होने की स्थिति में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने से लेकर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने तक, उन सबपर पर रोकथाम लग सकती है।
- Jansankhya कानून का उल्लंघन करने वाले नागरिकों को 77 सरकारी योजनाओं और अनुदान से वंचित भी किया जा सकता है।
Key Highlights of New Jansankhya Niti yojana
| योजना का नाम | उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून |
| शुरुआत की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
| लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के सभी नागरिक |
| उद्देश्य | जनसंख्या को नियंत्रित करना |
| साल | 2022 |
| आवेदन कैसे करें | ––––– |
| लाभ | दो या दो से कम बच्चों वाले गार्जियन के लिए प्रोत्साहन |
| कैटेगरी | राज्य सरकारी योजनाएं |
| ऑफिशियल वेबसाइट | http://upslc.upsdc.gov.in/ |
यूपी जनसंख्या कानून का उद्देश्य
राज्य में जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है उन सब को ध्यान में रखते हुए UP New Jansankhya Niti को लागू किया गया है । UP नई जनसंख्या नीति की शुरुआत करने के मुख्य उद्देश्य है कि up की बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करना। साथ ही यह भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि New Jansankhya Niti लागू करने से वे सभी परिवार जो परिवार नियोजन के नियमों को स्वीकारेंगे उनको विभिन्न प्रकार के उपहारों से प्रोत्साहित किया जायेगा ।
जबकि यदि कोई परिवार कानून का उल्लंघन करने वाले है तो वैसे परिवारों को विभिन्न प्रकार के लाभों से वंचित भी कर दिया जायेगा। जिससे कि नियमों का पालन सही से होता रहे। अब उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या को कम करने में UP Jansankhya Kanoon का एक बहुत बड़ा सामर्थ्य मिलेगा जो संसाधनों का सामान आवंटन करवाने में भी सहायक बनेगा । इस जनसंख्या कानून से राज्य में गरीबी को नीचे स्तर पर लाने में भी मददगार साबित होगा। गरीबी दूर होने से उनकी जीवनयापन करने का तरीका भी बदलेगा।
UP नई जनसंख्या नीति के लाभ तथा विशेषताएं
- Up jansankhya Niti के लागू होने से अब राज्य में सभी योग्य नागरिकों को अपने हक का लाभ मिल सकेगा।
- सरकार द्वारा इस कानून प्रस्ताव में राज्य की जनसंख्या को नियंत्रित करने हेतु कानूनी उपाय के सुझाव दिए गए हैं।
- इस कानून का प्रस्ताव राज्य विधि आयोग ने New Jansankhya Niti को तैयार करा है।
- इसपर यूपी के नागरिक द्वारा 19 जुलाई 2021 तक UP Jansankhya Kanoon पर राय मांगी गई थी।
- जब जनता द्वारा 19 जुलाई 2021 के बाद प्राप्त हुई राय के आधार पर
- आयोग विचार विमर्श करने के बाद इस कानून प्रस्ताव को सरकार को बता देगी ।
- इस UP नई जनसंख्या नीति में दो या दो से कम बच्चे वाले परिवार विभिन्न प्रकार की सुविधाओ का लाभ उठा सकते हैं ।
- बल्कि यदि New Jansankhya Niti के अन्तर्गत दो से अधिक बच्चे वाले परिवारो को . कई सारी सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं से वंचित भी कर दिए जाएंगे।
- इस योजना के लागू होने का मुख्य मकसद ही है कि यूपी जनसंख्या कानून प्रस्ताव लागू करने पर राज्य सरकार जनसंख्या नियंत्रण का काम आसानी से कर सकेगी।
यूपी जनसंख्या कानून का पालन ना करने पर नुकसान
उत्तर प्रदेश राज्य वे सभी नागरिक जो UP New Jansankhya Niti का पालन नहीं करने वाले है, उनलोगो को कोई भी प्रोत्साहन नहीं प्रदान की जायेगी । बल्कि उनलोगो को साथ ही दिए गए निराशा का और अधिक सामना करना पड़ जाएगा ।
- किसी भी तरह का सरकारी अनुदान का लाभ प्रदान नहीं की जायेगी।
- राज्य के नागरिकों द्वारा UP नई जनसंख्या नीति का पालन नहीं करने पर नागरिकों को सरकारी योजनाओं से वंचित किया जा सकता है।
- सरकारी योजनाओं में अब राशन कार्ड में केवल चार सदस्यों को सम्मिलित किया जाएगा ।
- जिसमें कि राज्य के लोग सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं।
- नागरिकों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने में भी रोकथाम लगा दी जायेगी।
- इसमें किसी भी सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति नहीं प्रदान की जाएगी ।
यूपी जनसंख्या कानून के कार्यान्वयन के लिए सरकार की जिम्मेदारियां
अगर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नई जनसंख्या नीति को लागु की जाती है तो राज्य सरकार द्वारा दिए गए कर्तव्यों का पुरा निर्वहन किया जाएगा ।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर इस योजना में संशोधन करा जायेगा ।
- और सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रसूति केन्द्रों की स्थापना भी की जायेगी ।
- राज्य सरकार स्कूली पाठ्यक्रम में जनसंख्या नियंत्रण विषय को सम्मिलित करेगी ।
- इसका भी निश्चय करना होगा कि राज्य के नागरिकों को गर्भ निवारक उपाय भी मुहैया कराया जाए।
- परिवार नियोजन पद्धति के बारे में जागरूकता फैलाना
- गर्भावस्था, प्रसव, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण सुनिश्चित करना
- गर्भवती महिलाओं को आयरन और विटामिन कैप्सूल देना
- बच्चों का समय पर टीकाकरण करना
- अगर किसी कारणवश नसबंदी ऑपरेशन सफल नहीं होता है, तो ₹ 50000 का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा
- यदि नसबंदी ऑपरेशन के अभाव में बच्चे का जन्म होता है,
- तो ऐसी स्थिति में यूपी जनसंख्या अधिनियम का उल्लंघन नहीं माना जाएगा और दंपति को सभी लाभ प्रदान किए जाएंगे
- एक राज्य जनसंख्या कोष भी स्थापित होगी जिसके माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
- छोटे परिवार के लाभों के बारे में लोगों तक जानकारी फैलाना ।
यूपी जन संख्या कानून ड्राफ्ट की कुछ प्रमुख बाते
यूपी जनसंख्या कानून के ड्राफ्ट में कुछ मुख्य बिंदुओं पर इस विषय पर फोकस किया गया है। नीचे दिए बातों को ध्यान से पुरा पढ़ें, आगे हम आपको इससे सम्बन्धित नीचे दिए बिंदुओं के माध्यम से जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। वो मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं ––
- अगर किसी के दो से अधिक बच्चे हैं तो ऐसे नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
- वही अगर किसी नागरिक के दो बच्चे हैं और दोनों विकलांग हैं और वे तीसरे बच्चे को गोद लेनाचाहते हैं,
- तो ऐसी स्थिति में वे बच्चे को गोद ले सकते हैं, उस पर कोई रोकथाम नहीं लगाया गया है।
- जिस भी अभिभावक के दो से अधिक बच्चे हैं, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी ।
- राशन कार्ड में परिवार के 4 सदस्यों के नाम ही दर्ज करें जाएंगे ।
- जिन नागरिकों की सरकारी नौकरियों लगी हैं, उनलोगी को इस आशय का एक affidavit देना होगा कि वे कानून के नियमों को नहीं तोड़ेंगे।
- दो से अधिक बच्चे होने पर पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाएगी।
- परन्तु ऐसे में तीसरे बच्चे को सभी सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- अगर यह कानून लागू कर दिया जाता है और कोई महिला प्रसव के दौरान जुड़वां बच्चों को जन्म देती है तो ऐसी स्थिति में वह महिला कानून के दायरे में दाखिल नहीं की जायेगी ।
- विद्यालयों में भी बच्चों के पाठ्यक्रम में जनसंख्या नियंत्रण के बारे में पढ़ाने का सुझाव सरकार को दिया जायेगा ।
Conclusion
दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हमने आपको यूपी जनसंख्या कानून /यूपी जनसंख्या नीति से सम्बन्धित सारे जानकारी उपलब्ध कराने की कोशिश करी है। परंतु आप फिर भी किसी UP Jansankhya Kanoon समस्या का सामना करते हैं तो कृप्या आप हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपके प्रसन्न का उत्तर देने की पुरी कोशिश करेंगे।